7th pay commission latest news : कर्मचारियों का इन्तेजार हुआ खत्म इस दिन होगा DA में जबरदस्त इजाफा, केंद्र सरकार ने दिया मंजूरी

7th pay commission latest news hindi : हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक कर्मचारियों को चार फीसदी का लाभ मिल सकता है. यह कथन श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एआईसीपीआई सूचकांक पर आधारित है। केंद्र सरकार ने नवंबर में कर्मचारी को बड़ा दिवाली तोहफा देते हुए सब्सिडी को चार फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी से 46 फीसदी कर दिया था. डीए में वृद्धि का भुगतान जुलाई से किया जाएगा। ऐसे में अगर सरकार फिर से चार फीसदी आवास भत्ता देती है तो मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा. सरकारी नियमों के मुताबिक, अगर महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ज्यादा हो तो एचआरए भी बढ़ जाता है.

फार्मूला HRA गणना का क्या है

आपकी जानकारी के लिए, एचआरए की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के हिसाब से मकान का किराया दिया जाता है. सरकार ने शहरों और कस्बों को श्रमिक श्रेणियों में विभाजित किया। हालाँकि, अब यूनियनों का मानना है कि सरकार अपनी अगली किराया सब्सिडी समीक्षा में न्यूनतम किराया सब्सिडी को 6 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा हुआ कब से मिलेगा

हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर मकान किराए पर सब्सिडी देने के नियम पहले ही तय किए जा चुके हैं। इसके मुताबिक, जब कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50 फीसदी या उससे ज्यादा होता है तो अपार्टमेंट के लिए किराया सब्सिडी को संशोधित किया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी का लाभ मिलता है.

ऐसे में अगर सरकार अगली बार महंगाई भत्ता फिर से 4 फीसदी बढ़ा देती है तो डीए 50 फीसदी हो जाएगी. ऐसे में डीए के अलावा अपार्टमेंट किराए पर लेने पर मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़ जाएगी। जनवरी से एक्स श्रेणी के शहरों और कस्बों में रहने वाले श्रमिकों को मकान किराए पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

हालांकि, Y कैटेगरी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराए पर 20 फीसदी सब्सिडी मिल सकती है. इस बीच, श्रेणी Z के कर्मचारियों को घर के किराए पर 18 प्रतिशत की सब्सिडी मिल सकती है। यह माना जाता है कि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से आवास किराया सब्सिडी में वृद्धि मिल सकती है।

मकान का किराया क्या है?

आपकी जानकारी के लिए बता दे की आवास किराया सब्सिडी सरकारी कर्मचारियों को आवास किराया का भुगतान करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। इसे किराया सब्सिडी या किराया सब्सिडी भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों या अन्य स्तर के कर्मचारियों को अपार्टमेंट किराए पर लेने में मदद करने के लिए दिया जाता है।

इस सब्सिडी की राशि और कारण स्थान और संगठन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में, यह एक निश्चित सीमा है और व्यक्ति के वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। आवास किराया सब्सिडी का उपयोग आमतौर पर लोगों को बढ़ते किराए और बड़े शहरों में रहने की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए किया जाता है।

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